संक्षेपमा वाणिज्य नीति,२०८१
१. जारी गर्ने निकाय
वाणिज्य नीति, २०८१ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ले जारी गरेको हो।
२. पृष्ठभूमि र आवश्यकता
पृष्ठभूमि
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विगतका दशकदेखि नै वाणिज्य नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
वाणिज्य नीति, २०७२ ले निकासी प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि राखेको सन्दर्भमा उक्त नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक परिमार्जनसहित यो नीति तर्जुमा गरिएको छ 4।
आवश्यकता (नीतिको आवश्यकता)
नयाँ वाणिज्य नीतिको आवश्यकता निम्न कारणहरूले महसुस भएको छ:
सुस्त गतिमा बढेको निर्यातलाई गतिशील बनाई व्यापार सन्तुलन कायम गर्न ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अवसर र चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गर्न ।
सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ।
सङ्घीय संरचनाअनुरूप उत्पादन तथा व्यापार प्रक्रियामा तीन तहको सरकारको संलग्नता तथा सहभागिता वृद्धि गर्न ।
विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिवर्तनशील सन्दर्भ र परिवेशलाई सम्बोधन गर्न ।
डिजिटल व्यापार (ई-कमर्श) लाई विश्वसनीय बनाउन तथा नियमन गर्न संस्थागत व्यवस्थासहितको नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्न ।
जलवायु परिवर्तन, महामारीजस्ता बाह्य प्रभावले आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सङ्कटबाट क्षति हुन नदिन उत्थानशील व्यापारिक प्रबन्ध (Resilient Trade Regime) विकास गर्न ।
३. दीर्घकालिन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य
दीर्घदृष्टि (दूरदृष्टि)
- सक्षम र प्रतिस्पर्धी वाणिज्य क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने ।
लक्ष्य
- निर्यात प्रवर्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण र क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने ।
उद्देश्य
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु ।
निर्यात प्रवर्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु ।
व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु ।
व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउनु ।
आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउनु ।
व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र तीनै तहका सरकारको सहभागिता, समन्वय तथा साझेदारी बढाउनु ।
४. नीतिहरू
यस नीतिमा मुख्यतः ६ वटा नीतिगत क्षेत्रहरू समावेश गरिएका छन्:
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि: वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गर्ने ।
निर्यात प्रवर्धन: वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
पूर्वाधार विकास: औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने ।
बजार पहुँच विस्तार: बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने ।
व्यापारिक लागत न्यूनीकरण: व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने ।
समन्वय: राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नीतिगत र कानूनी एकरूपता, सामञ्जस्यता तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने ।
५. रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू
नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निम्न मुख्य रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ:
क. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि (नीति ९.१ सँग सम्बन्धित)
तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्ने ।
सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्श), डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपयोग गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
ख. निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन (नीति ९.२ सँग सम्बन्धित)
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गरी निर्यातको आधार तयार गर्ने ।
व्यापार घाटा कम गर्न उपभोग्य तथा विलासिताका वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्ने।
गैरभन्सार उपायहरू (TBT/SPS) लाई व्यवस्थित गर्ने।
ग. औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार विकास (नीति ९.३ सँग सम्बन्धित)
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (EPZ), औद्योगिक ग्राम तथा क्लस्टरहरूको विकास र विस्तार गर्ने।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा पूर्वाधार विकास गर्ने।
नेपाल व्यापार प्रवर्धन सङ्गठनको व्यवस्था गर्ने।
घ. बजार पहुँच विस्तार (नीति ९.४ सँग सम्बन्धित)
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत नयाँ बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
आर्थिक कूटनीतिको उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँचको सुविधा अधिकतम उपयोग गर्ने।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहुलियतमा कमी आउँदा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
ङ. व्यापार लागत न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सबलीकरण (नीति ९.५ सँग सम्बन्धित)
व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट पारवहन लागत कम गर्ने।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यापार सहजीकरण तथा प्रवर्धन गर्ने।
मानव, पशु र वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य (SPS) सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने।
च. समन्वय र संस्थागत सुदृढीकरण (नीति ९.६ सँग सम्बन्धित)
तीन तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको बिचमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि आपसी समन्वय तथा सहकार्य बढाउनु ।
वाणिज्य सम्बद्ध निकायहरूलाई सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रमाणिकरण पूर्वाधारको विकास तथा उपयोगमा जोड दिने।
वैदेशिक व्यापार, लगानी प्रवर्धन र विप्रेषणको पूँजी निर्माणमा प्रयोगका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने।
६. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू
नीतिमा विशेष रूपमा जोड दिइएका क्षेत्रहरू (रणनीति तथा कार्यनीतिहरूमा उल्लेखित):
निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरू: तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउने ।
सेवा क्षेत्र: पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग, निर्माण तथा विद्युत निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका सेवा क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने ।
ई-कमर्श र डिजिटल व्यापार: सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्श), डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने ।
आपूर्ति शृङ्खला: आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि, व्यापार सहजीकरण र व्यापार लागत कम गर्ने ।
गुणस्तर र प्रमाणीकरण: वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरयुक्त उत्पादन, प्रमाणीकरण, लेबलिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
७. संस्थागत संरचना, अनुगमन, नियमन र जोखिम
संस्थागत व्यवस्था
नीति कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायत) तथा वाणिज्य सम्बद्ध निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ।
बोर्ड अफ ट्रेडको व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपाल व्यापार प्रवर्धन सङ्गठनको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
वाणिज्य नीति, २०८१ को अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।
सम्बन्धित निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहले यस नीतिका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी नतिजाका आधारमा कार्यप्रगति विवरण तयार गर्नेछन्।
नियमन
वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन वस्तुको प्रमाणीकरण, लेबलिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारलाई विश्वसनीय बनाउन तथा नियमन गर्न यससम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थासहितको नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने ।
जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरण
जोखिम: नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोतको अभाव, व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार र गुणस्तर परीक्षणको सुविधाको अपर्याप्तता, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अन्य क्षेत्रसँग सामञ्जस्यताको कमी, भूकम्प, महामारी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा बाह्य झट्का प्रमुख जोखिम हुन्।
जोखिम न्यूनीकरण: यो नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० र आवधिक योजनामा समावेश भएका र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका नीतिहरूसँग तादात्म्यता कायम गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
८. हालसम्मको कार्यप्रगति
वाणिज्य नीति, २०८१ भर्खरै तर्जुमा गरिएको नयाँ नीति भएकोले यसमा हालसम्मको कार्यप्रगति खण्ड समावेश गरिएको छैन। बरु, यसको परिच्छेद २ मा विगतका प्रयासहरू (वाणिज्य नीति २०४९, २०६५ र २०७२) को समीक्षा गरिएको छ, जसमा:
वाणिज्य नीति, २०७२ ले निकासी प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाइ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि राखेको थियो ।
तर, आन्तरिक उत्पादनको व्यापारिक वातावरण निर्माण र बजार व्यवस्थापनलाई उक्त नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार, व्यापार लागत कम गर्ने उपाय र प्रविधिमा पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिन्छ 51।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको संरचनामा निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा अत्यधिक रहेको र व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको वर्तमान अवस्था छ ।
९. निष्कर्ष (नीतिको सार)
वाणिज्य नीति, २०८१ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तर्जुमा गरिएको एक महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज हो । यो नीति उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, व्यापार लागत न्यूनीकरण, व्यापार कूटनीतिको सुदृढीकरण र सङ्घीय संरचनामा समन्वय लाई मुख्य आधार बनाएर कार्यान्वयन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सहज तथा दिगो स्तरोन्नति, समावेशी, वातावरणमैत्री तथा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
