राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
१. नीतिको पृष्ठभूमि (Background)
समस्या: जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी गम्भीर समस्या हो, जसबाट नेपाल जस्ता गरीब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू बढी प्रभावित छन्।
नेपालको संवेदनशीलता: विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि, नेपाल प्रतिकूल असरहरूको उच्च जोखिममा छ।
मुख्य कारणहरू: धरातलीय विविधता, कमजोर भौगर्भिक बनावट, संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली, र जलवायु क्षेत्रहरूको विविधता।
अतिरिक्त संवेदनशीलता: गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, र समुदायको जीविकोपार्जन प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर हुनु।
असरहरू:
वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धि र त्यसबाट सिर्जित अतिवृष्टि, अनावृष्टि (खडेरी) जस्ता जलवायुजन्य प्रकोप।
तीव्र गतिमा हिमगलन भई हिमताल फुट्ने (GLOF) खतरा बढ्नु।
वन तथा जैविक विविधता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर।
२. लक्ष्य (Goal)
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलित र उत्थानशील समाज विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउनु।
३. उद्देश्यहरू (Objectives)
जलवायु परिवर्तनका जोखिममा परेका व्यक्ति, परिवार, समूह तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट जोखिममा परेका पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने।
न्यून कार्बन उत्सर्जन विकासको अवधारणा अपनाई हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको समतामूलक परिचालन सुनिश्चित गर्ने।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने।
राज्यका सबै तह र क्षेत्रगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई मूलप्रवाहीकरण (Mainstreaming) गर्ने।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने।
४. समस्या तथा चुनौति (Problems and Challenges)
समस्याहरू:
अन्तरक्षेत्रगत निकायहरूबीच समझदारी र समन्वयको अभाव।
जलवायु परिवर्तनको असर र प्रकोपबाट हुने क्षतिको अध्ययन, अनुसन्धान र आधारभूत तथ्याङ्कको कमी।
जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समग्र विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न नसक्नु।
समस्या समाधानका लागि संस्थागत क्षमता, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको अभाव।
चुनौतिहरू:
नेपाल (पहाडी, भूपरिवेष्ठित, र अति कम विकसित राष्ट्र) मा अनुकूलन र न्यूनीकरणमार्फत जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्नु।
सन् २०३० सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई जलवायु मुद्दाहरूसँग समायोजन गर्नु।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको तर्फबाट नेपालको विशिष्ट जलवायु मुद्दालाई सामूहिक आवाजको रूपमा स्थापित गर्नु र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनु।
५. विगतका मुख्य प्रयासहरू (Past Efforts)
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC): सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बन्यो।
राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना (NAPA): २०६५ सालमा तयार गरी अनुकूलनका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरियो।
जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७: तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियो।
जलवायु परिवर्तन परिषद्, २०६६: प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नीति समन्वयका लागि गठन गरियो।
रेड (REDD) रणनीति: वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कार्यान्वयन गरियो।
स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA): २०६७ मा कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरियो।
६. प्रमुख क्षेत्रगत नीतिहरू (Key Sectoral Policies)
| क्षेत्र (Sector) | नीतिको मूल आशय (Policy Focus) | मुख्य रणनीति तथा कार्यनीतिहरू (Key Strategies/Action Plans) |
| कृषि तथा खाद्य सुरक्षा | जलवायु अनुकूलित कृषि प्रणाली अपनाई खाद्य सुरक्षा, पोषण र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने। | जोखिममा परेका वर्गका लागि अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। खडेरी र जलमग्न हुने क्षेत्रका लागि उपयुक्त बाली पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने। पानीको कम खपत हुने सिँचाइ प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने। कृषि तथा पशुपक्षीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमाको व्यवस्था गर्ने। |
| वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण | जलवायु उत्थानशील पारिस्थितिकीय प्रणाली विकास गरी दिगो वातावरणीय सेवा सुनिश्चित गर्ने। | दिगो वन व्यवस्थापनबाट वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने*। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमा जलवायु अनुकूलनका विषयलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने। **रेड+ (REDD+) र स्वच्छ विकास संयन्त्र (CDM) मार्फत कार्बन सञ्चितिको आर्थिक लाभको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्ने।* पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी प्रणाली (PES)** को विकास तथा विस्तार गर्ने। |
| जलस्रोत तथा ऊर्जा | जलस्रोतको बहुउपयोग र न्यून कार्बन ऊर्जा उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। | पानीको संरक्षण, बहुउपयोग र दक्षतापूर्ण प्रयोगका विधिहरू प्रवर्द्धन गर्ने। नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई बढावा दिने। हिमतालको पानीको सतह घटाएर सुरक्षित निकासको व्यवस्था मिलाई GLOF जोखिम न्यूनीकरण गर्ने। मौसम अनुगमन केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गरी सूचना प्रवाहमा सुधार गर्ने। |
| विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन | जलवायुजन्य विपद्बाट हुने जनधन, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन लगायतमा हुने क्षतिलाई न्यूनतम गर्ने। | सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने। विभिन्न विपद्का लागि अनुगमन, पूर्वानुमान तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास गरी तयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता बढाउने। * विपद्बाट अति जोखिममा परेका व्यक्ति/परिवारलाई विपद्पछि पुनरुत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। |
