यो नीति नेपाल सरकार द्वारा जारी गरिएको हो, यसले विदेशी लगानी र एकद्वार नीति,२०४८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन गरेको छ ।

२. पृष्ठभूमि र आवश्यकता

पृष्ठभूमि

• नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) करिब छ दशकअघिदेखि भित्रिएको भए तापनि व्यवस्थित प्रयास भने वि.सं. २०३८ सालदेखि भएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८ ले यसलाई कानुनी रूप दिएको थियो ।

• वि.सं. २०४८ सालमा विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४८ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४८ जारी गरियो, जसले आर्थिक उदारीकरण अङ्गीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको परिकल्पना गरेको थियो । यस नीतिले केही सीमित उद्योगहरूबाहेक समग्र उद्योग र व्यवसायमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी खुला गरेको थियो ।

• २०४८ को नीति कार्यान्वयनमा आएको बाइस वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीको प्रवाह अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेन । यसका कारणहरूमा पर्याप्त पूर्वाधारको विकास नहुनु, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, नीति र कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनको कमी, संस्थागत संरचनामा सुधारको अभाव र प्रक्रियागत सरलताको अपर्याप्त व्यवस्था हुनु रहेका थिए ।

• परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र दायित्वहरू (जस्तै: नेपालको WTO, BIMSTEC, SAFTA को सदस्यता) का साथै विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकभित्रको राजनैतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा २०४८ को नीतिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नयाँ विदेशी लगानी नीति, २०७१ जारी गरिएको हो ।

आवश्यकता

नयाँ नीतिको आवश्यकता निम्न कारणहरूले स्पष्ट हुन्छ:

• पूँजी निर्माणमा अपर्याप्तता पूर्ति गर्न र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न विदेशी लगानी आवश्यक छ ।

• आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सीप भित्र्याई औद्योगिक विकासमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ।

• उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै थप रोजगारी सृजना गरी गरिबी घटाउन ।

• २०४८ को नीति जारी भएयता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आर्थिक वातावरणमा आएका परिवर्तनहरू (WTO मा GATT को रूपान्तरण, SAFTA को कार्यान्वयन, MIGA को सदस्यता, BIPPA र DTAA सम्झौताहरू) ।

• मौजुदा नीतिले लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण, श्रम व्यवस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, गैर-आवासीय नेपालीको लगानी, पोर्टफोलियो लगानी, र पूँजी बजारको उपयोग जस्ता परिवर्तित सन्दर्भले माग गरेका कतिपय पक्षहरूलाई समेट्न नसकेको अवस्था ।

३. दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य

दीर्घकालीन लक्ष्य

राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान आकर्षित गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट व्यापार सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउने ।

उद्देश्यहरू

1. दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने ।

2. उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने ।

3. लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचत बीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पूँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने ।

4. आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने ।

5. लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने ।

४. नीतिहरू

नीतिहरूलाई उद्देश्यहरूसँग सम्बन्धित गरी निम्नअनुसार तोकिएको छ:

५. रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू

नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निम्न प्रमुख रणनीतिहरू अपनाइनेछन् (कार्यनीतिहरू):

• लगानी प्रवर्द्धन र विविधीकरण: प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभका आधारमा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गरिने । अनुसूचीमा उल्लिखित बाहेक अन्य उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गरिने । आर्थिक कूटनीति तथा सार्वजनिक-निजी सम्वादलाई संस्थागत गरिने ।

• क्षेत्रीय सन्तुलन र सुविधा: राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत, साधन र कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिइने । अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रहरूमा स्थापित उद्योगहरूलाई भौतिक पूर्वाधार सुविधा, आयकरमा छुट र अन्य सुविधा/सहुलियत उपलब्ध गराइने । ऊर्जा दक्षता बढाउने यन्त्र वा उपकरणमा र प्रदूषण नियन्त्रणमा लगानी गरेको खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टा गर्न दिइने

• व्यवस्थापकीय र प्रविधि हस्तान्तरण: विदेशी लगानीमा स्थापना हुने आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योगहरूलाई दर्ता, अनुमति, विस्तार र सुविधाको सम्बन्धमा सरल प्रक्रिया सुनिश्चित गरिने । प्रविधि हस्तान्तरण बापत भुक्तानी गरिने रोयल्टी, शुल्क आदिको व्यवस्थालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाइने । विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने व्यवस्था गरिने । व्यवस्थापकीय सीप क्रमशः स्थानीयस्तरमा हस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था गरिने ।

• निर्यात प्रवर्द्धन र बजार पहुँच: निकासीमूलक उद्योगका लागि पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तथा निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र (EPZ) को स्थापना गरी विदेशी लगानी आकर्षित गरिने । निर्यातको परिमाणको आधारमा निश्चित नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरिने तथा गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।

• संस्थागत र कानूनी सुधार: एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (Single Point Service Centre) को स्थापना गरिने । विदेशी लगानीको परिधिभित्र संस्थागत रूपमा धितोपत्रमा गरिने विदेशी लगानी (Foreign Portfolio Investment) लाई समेत आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी समावेश गरिने । कर्मचारी तथा कामदारहरूले उद्योगलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम-कारवाही गर्न नपाइने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने । श्रम सम्बन्धी कानूनलाई लचिलो बनाउने क्रममा मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिइने । विदेशी लगानीमा स्थापित कुनै पनि उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।

६. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू

विदेशी लगानीलाई निम्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा आकर्षित गरिनेछ:

• जलविद्युत (उत्पादन, प्रसारण र वितरण समेत) ।

• यातायात तथा पूर्वाधार विकास (सडक, मार्ग, रेल, केबल कार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू)।

• कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग ।

• पर्यटन उद्योग ।

• खानीजन्य एवं उत्खनन्मूलक उद्योग ।

• सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्राथमिकताका क्षेत्रको हेरफेर गर्न सक्नेछ।

७. संस्थागत संरचना, अनुगमन, नियमन र जोखिम

संस्थागत संरचना

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विदेशी लगानीको कुशल व्यवस्थापनको लागि निम्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ:

• लगानी बोर्ड (Investment Board): प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने । ठूला परियोजनाका लगानीहरूलाई लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ।

• उद्योग मन्त्रालय: विद्यमान औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखालाई उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा का रूपमा पुनर्संरचना गरिने ।

• उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) को गठन: उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी यो बोर्ड गठन गरिनेछ । यसले नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, प्रचलित कानूनले दिएको सीमाभित्र रही विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई निर्देशन दिने जस्ता कार्यहरू गर्नेछ ।

• उद्योग विभाग (Department of Industry): यसले विदेशी लगानी नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, विद्यमान संगठन संरचनामा परिमार्जन गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्न एकल बिन्दु सेवा आरम्भ गरी त्यसलाई संस्थागत गर्ने । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विदेशी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको स्वीकृति उद्योग विभागबाट गरिनेछ ।

• एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (Single Point Service Centre): लगानीकर्तालाई सुविधा-सहुलियत लगायत भौतिक पूर्वाधार सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन यसको स्थापना गरिनेछ ।

नियमन र अनुगमन

• लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विदेशी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन उद्योग मन्त्रालयबाट गरिनेछ ।

• विदेशी लगानीमा संचालित उद्योग व्यवसायका संचालक र व्यवस्थापकको पारिश्रमिक र सुविधालाई पारदर्शी बनाइनेछ ।

• उद्योग र मजदुर बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न त्रिपक्षीय संयन्त्र (सरकार, मजदूर र उद्यमीका प्रतिनिधि) तयार गरी समस्या समाधान गरिनेछ ।

• विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, संरक्षण एवं विविधीकरण गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सम्झौतालाई प्रोत्साहित गरिने ।

जोखिम

• विदेशी लगानीमा स्थापित कुनै पनि उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।

८. हालसम्मको कार्यप्रगति (वि.सं. २०७१ अनुसार उल्लेखित)

• लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ जारी भै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

• गैर-आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भैसकेको छ, जसअनुसार गैर-आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा नेपाली सरह लगानी गर्न पाउने र त्यस्तो लगानीलाई विदेशी लगानी सरह सुविधा दिइनेछ ।

• नेपालले हालसम्म दश मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (DTAA) र छ मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण एवं प्रवर्द्धन सम्झौता (BIPPA) गरिसकेको छ ।

  विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को आवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत पूर्वाधार स्थापना भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।

९. निष्कर्ष

विदेशी लगानी नीति, २०७१ ले विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरी बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेश, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका दायित्वहरू र मुलुकभित्रको लगानीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञानलाई आकर्षित गरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।

नयाँ नीतिले कानूनी र प्रक्रियागत सरलताका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना, पोर्टफोलियो लगानीलाई समावेश गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने (राष्ट्रियकरण नगरिने), र श्रम सम्बन्धलाई लचिलो बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू अगाडि सारेको छ, जसले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वाणिज्य नीति, २०८१ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ले जारी गरेको हो।

२. पृष्ठभूमि र आवश्यकता

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विगतका दशकदेखि नै वाणिज्य नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

• वाणिज्य नीति, २०७२ ले निकासी प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि राखेको सन्दर्भमा उक्त नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक परिमार्जनसहित यो नीति तर्जुमा गरिएको छ ⁴।

आवश्यकता (नीतिको आवश्यकता)

नयाँ वाणिज्य नीतिको आवश्यकता निम्न कारणहरूले महसुस भएको छ:

• सुस्त गतिमा बढेको निर्यातलाई गतिशील बनाई व्यापार सन्तुलन कायम गर्न ।

• विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अवसर र चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गर्न ।

• सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ।

• सङ्घीय संरचनाअनुरूप उत्पादन तथा व्यापार प्रक्रियामा तीन तहको सरकारको संलग्नता तथा सहभागिता वृद्धि गर्न ।

• विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिवर्तनशील सन्दर्भ र परिवेशलाई सम्बोधन गर्न ।

• डिजिटल व्यापार (ई-कमर्श) लाई विश्वसनीय बनाउन तथा नियमन गर्न संस्थागत व्यवस्थासहितको नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्न ।

• जलवायु परिवर्तन, महामारीजस्ता बाह्य प्रभावले आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सङ्कटबाट क्षति हुन नदिन उत्थानशील व्यापारिक प्रबन्ध (Resilient Trade Regime) विकास गर्न ।

३. दीर्घकालिन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य

दीर्घदृष्टि (दूरदृष्टि)

• सक्षम र प्रतिस्पर्धी वाणिज्य क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने ।

लक्ष्य

• निर्यात प्रवर्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण र क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने ।

उद्देश्य

• वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु ।

• निर्यात प्रवर्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु ।

• व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु ।

• व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउनु ।

• आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउनु ।

• व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र तीनै तहका सरकारको सहभागिता, समन्वय तथा साझेदारी बढाउनु ।

४. नीतिहरू

यस नीतिमा मुख्यतः ६ वटा नीतिगत क्षेत्रहरू समावेश गरिएका छन्:

1. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि: वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गर्ने ।

2. निर्यात प्रवर्धन: वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

3. पूर्वाधार विकास: औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने ।

4. बजार पहुँच विस्तार: बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने ।

5. व्यापारिक लागत न्यूनीकरण: व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने ।

6. समन्वय: राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नीतिगत र कानूनी एकरूपता, सामञ्जस्यता तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने ।

५. रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू

नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निम्न मुख्य रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ:

क. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि (नीति ९.१ सँग सम्बन्धित)

• तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्ने ।

• सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्श), डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने ।

• विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपयोग गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

ख. निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन (नीति ९.२ सँग सम्बन्धित)

• स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गरी निर्यातको आधार तयार गर्ने ।

• व्यापार घाटा कम गर्न उपभोग्य तथा विलासिताका वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्ने।

• गैरभन्सार उपायहरू (TBT/SPS) लाई व्यवस्थित गर्ने।

ग. औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार विकास (नीति ९.३ सँग सम्बन्धित)

• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (EPZ), औद्योगिक ग्राम तथा क्लस्टरहरूको विकास र विस्तार गर्ने।

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा पूर्वाधार विकास गर्ने।

• नेपाल व्यापार प्रवर्धन सङ्गठनको व्यवस्था गर्ने।

घ. बजार पहुँच विस्तार (नीति ९.४ सँग सम्बन्धित)

• द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत नयाँ बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

• आर्थिक कूटनीतिको उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँचको सुविधा अधिकतम उपयोग गर्ने।

• विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहुलियतमा कमी आउँदा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उपायहरू अवलम्बन गर्ने।

ङ. व्यापार लागत न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सबलीकरण (नीति ९.५ सँग सम्बन्धित)

• व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट पारवहन लागत कम गर्ने।

• सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यापार सहजीकरण तथा प्रवर्धन गर्ने।

• मानव, पशु र वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य (SPS) सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने।

च. समन्वय र संस्थागत सुदृढीकरण (नीति ९.६ सँग सम्बन्धित)

• तीन तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको बिचमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि आपसी समन्वय तथा सहकार्य बढाउनु ।

• वाणिज्य सम्बद्ध निकायहरूलाई सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रमाणिकरण पूर्वाधारको विकास तथा उपयोगमा जोड दिने।

• वैदेशिक व्यापार, लगानी प्रवर्धन र विप्रेषणको पूँजी निर्माणमा प्रयोगका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने।

६. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू

नीतिमा विशेष रूपमा जोड दिइएका क्षेत्रहरू (रणनीति तथा कार्यनीतिहरूमा उल्लेखित):

• निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरू: तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउने ।

• सेवा क्षेत्र: पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग, निर्माण तथा विद्युत निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका सेवा क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने ।

• ई-कमर्श र डिजिटल व्यापार: सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्श), डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने ।

• आपूर्ति शृङ्खला: आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि, व्यापार सहजीकरण र व्यापार लागत कम गर्ने ।

• गुणस्तर र प्रमाणीकरण: वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरयुक्त उत्पादन, प्रमाणीकरण, लेबलिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने ।

७. संस्थागत संरचना, अनुगमन, नियमन र जोखिम

संस्थागत व्यवस्था

• नीति कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायत) तथा वाणिज्य सम्बद्ध निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ।

• बोर्ड अफ ट्रेडको व्यवस्था गरिनेछ ।

• नेपाल व्यापार प्रवर्धन सङ्गठनको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

• वाणिज्य नीति, २०८१ को अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।

• सम्बन्धित निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहले यस नीतिका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी नतिजाका आधारमा कार्यप्रगति विवरण तयार गर्नेछन्।

नियमन

• वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन वस्तुको प्रमाणीकरण, लेबलिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने ।

• सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारलाई विश्वसनीय बनाउन तथा नियमन गर्न यससम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थासहितको नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने ।

जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरण

• जोखिम: नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोतको अभाव, व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार र गुणस्तर परीक्षणको सुविधाको अपर्याप्तता, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अन्य क्षेत्रसँग सामञ्जस्यताको कमी, भूकम्प, महामारी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा बाह्य झट्का प्रमुख जोखिम हुन्।

• जोखिम न्यूनीकरण: यो नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० र आवधिक योजनामा समावेश भएका र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका नीतिहरूसँग तादात्म्यता कायम गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

८. हालसम्मको कार्यप्रगति

वाणिज्य नीति, २०८१ भर्खरै तर्जुमा गरिएको नयाँ नीति भएकोले यसमा हालसम्मको कार्यप्रगति खण्ड समावेश गरिएको छैन। बरु, यसको परिच्छेद २ मा विगतका प्रयासहरू (वाणिज्य नीति २०४९, २०६५ र २०७२) को समीक्षा गरिएको छ, जसमा:

• वाणिज्य नीति, २०७२ ले निकासी प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाइ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि राखेको थियो ।

• तर, आन्तरिक उत्पादनको व्यापारिक वातावरण निर्माण र बजार व्यवस्थापनलाई उक्त नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार, व्यापार लागत कम गर्ने उपाय र प्रविधिमा पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिन्छ ⁵¹।

• नेपालको वैदेशिक व्यापारको संरचनामा निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा अत्यधिक रहेको र व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको वर्तमान अवस्था छ ।

९. निष्कर्ष (नीतिको सार)

वाणिज्य नीति, २०८१ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तर्जुमा गरिएको एक महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज हो । यो नीति उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, व्यापार लागत न्यूनीकरण, व्यापार कूटनीतिको सुदृढीकरण र सङ्घीय संरचनामा समन्वय लाई मुख्य आधार बनाएर कार्यान्वयन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सहज तथा दिगो स्तरोन्नति, समावेशी, वातावरणमैत्री तथा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• जारीकर्ता: नेपाल सरकार (उद्योग मन्त्रालय)।

• आधार: यसअघिको औद्योगिक नीति, २०४९ ले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न नसकिएको र औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको विद्यमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न।

• अभिप्राय: विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै द्रुततर औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु।

नीति विश्लेषणका सात तत्वहरू

१. लक्ष्य र उद्देश्य (Goal and Objectives)

• लक्ष्य (Goal): औद्योगिक विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र जनताको आयस्तरमा वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अग्रणी बनाउने।

• उद्देश्य (Objectives) (के गर्ने?):

  • स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने।

  • आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने।

  • विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउने।

  • उद्योगहरूको लागि पर्याप्त र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने।

  • रोजगारमूलक र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्ने।

  • सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने।

२. समस्या पहिचान (Problem Identification)

• मूल समस्या (किन गर्ने?):

  • औद्योगिक विकासको स्थितिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन नसक्नु।

  • विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता र अनियमितता।

  • औद्योगिक कच्चा पदार्थ र बजारको अभाव।

  • कमजोर पूर्वाधार (सडक, ऊर्जा आदि)।

  • राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता।

  • उद्योगहरूमा आयातित प्रविधिको अधिक प्रयोग र उत्पादन लागत उच्च हुनु।

३. कार्यनीति र रणनीति (Strategies and Action Policies)

• रणनीति (Strategies) (कसरी गर्ने?):

  • उद्यमशीलता विकास: उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने।

  • संरक्षण: प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त संरक्षण दिने।

  • पूर्वाधार विकास: औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक ग्राम आदिको विकास गर्ने।

  • प्रविधि र जनशक्ति: आधुनिक, उच्च र वातावरणीयमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने।

  • क्षेत्रगत रणनीति: प्राथमिकता प्राप्त, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा जोड दिने।

• प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरू:

  • जडीबुटी, कृषि वन पैदावार, खनिज, पर्यटन आदिमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरू।

  • न्यूनतम १०० जनालाई रोजगारी दिने र नेपाली कच्चा पदार्थ/श्रमको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्योगहरू।

  • सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (Collective Trademark) को विकास गर्ने उद्योगहरू।

४. स्रोतको व्यवस्थापन (Resource Management)

• आर्थिक साधन (कहाँबाट जुटाउने?):

  • स्वदेशी तथा विदेशी लगानी लाई प्रोत्साहन गर्ने।

  • औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि कोष (Industrial Promotion Fund) स्थापना गर्ने।

  • विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने।

  • जग्गा प्राप्ति, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, र पहुँचमार्ग निर्माणमा सरकारी लगानी परिचालन गर्ने।

• मानवीय साधन: दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा तथा तालिम संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने।

५. कार्यान्वयन संयन्त्र (Implementation Mechanism)

• जिम्मेवारी: नीति कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू (जस्तै: उद्योग विभाग, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड) को हुनेछ।

• समन्वय: औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार (विद्युत्, यातायात आदि) विकास गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय गर्ने।

• समिति: उच्चस्तरीय औद्योगिक विकास समन्वय समिति गठन गरी नीति कार्यान्वयनमा सहयोग र निर्देशन प्रदान गर्ने।

६. अनुगमन र मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation - M&E)

• प्रगति सूचक (KPIs):

  • उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदान।

  • औद्योगिक रोजगारीको वृद्धिदर।

  • विदेशी लगानीको मात्रा।

  • निर्यात/आयातको अनुपात।

• समीक्षा विधि:

  • उद्योग मन्त्रालय ले नीतिको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने।

  • उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

७. कानूनी आधार (Legal Basis)

• आधार: यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र सोसँग सम्बन्धित नियमहरूलाई टेकेर आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरू गर्ने व्यवस्था।

• अधिकार: नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक कर सहुलियत, भन्सार छुट र अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू गरिने। (नीति आफैंमा कानून नभई कानूनी सुधारको मार्गदर्शन हो)।

थप महत्त्वपूर्ण बुँदा (Additional Key Points)

• बन्द हुने उद्योगको हकमा: बन्द भएका उद्योगहरूको सम्पत्ति बिक्री वा अन्य व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने।

• अति अविकसित क्षेत्र (Annex 4): जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, दार्चुला, बझाङ, सल्यान, रुकुम, कालीकोट लगायतका अति अविकसित क्षेत्र (Annex 4 मा उल्लेख) मा स्थापित उद्योगहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने।

• प्रतिबन्धित उद्योगहरू (Annex 3): हातहतियार, गोलाबारुद, सुरक्षात्मक छपाइ (Security Printing), चुरोट/बिडी/सिगार, वियर/मदिरा, ढुङ्गा/गिट्टी/बालुवा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई निषेधित क्षेत्रमा राखिएको।

नीति भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य वा समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक, निजी वा अन्य संस्थाले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त, योजना वा कार्यदिशा हो।

• परिभाषा: यो भविष्यको कार्यको लागि एक निर्देशनात्मक ढाँचा (Directive Framework) हो जसले निर्णयकर्ताहरूलाई के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारे स्पष्टता प्रदान गर्दछ।

• मुख्य तत्व: नीतिले लक्ष्य (Goals), साधन (Means), र अन्तिम नतिजा (Outcomes) लाई जोड्ने काम गर्छ।

• उदाहरण: 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति' ले देशको शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले के कस्ता काम गर्ने भन्ने मार्गदर्शन गर्दछ।

२. नीतिको इतिहास के छ?

नीतिको अवधारणा मानव समाज जत्तिकै पुरानो छ, यद्यपि 'सार्वजनिक नीति (Public Policy)' को आधुनिक स्वरूप पछिल्लो केही शताब्दीमा विकसित भएको हो।

• प्राचीनकाल: कौटिल्यको अर्थशास्त्र (प्राचीन भारत), प्लेटो र अरस्तुको लेखनले राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक हितका लागि नियम र सिद्धान्तहरूको आवश्यकतालाई जोड दिएको थियो। ती सिद्धान्तहरू नै नीतिका प्रारम्भिक रूपहरू थिए।

• मध्यकाल: राजा, महाराजा र स्थानीय शासकहरूले जारी गरेका नियमहरू (Decrees) र कानुनहरू (Laws) ले नै नीतिको काम गर्दथे।

• आधुनिककाल: औद्योगिक क्रान्ति र लोकतान्त्रिक राज्यहरूको उदयसँगै, जटिल सामाजिक र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न सरकारी नीति (Governmental Policy) को अवधारणा बलियो भयो। बीसौं शताब्दीमा 'सार्वजनिक नीति अध्ययन (Public Policy Studies)' एउटा छुट्टै शैक्षिक विषयका रूपमा स्थापित भयो।

३. नेपालको पहिलो नीति कुन हो?

नेपालको आधुनिक इतिहासमा, विभिन्न शासनकालमा नियम र निर्देशनहरू जारी भएका छन्। तर, आधुनिक अर्थमा 'नीति' को नाम दिइएको र राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक महत्त्व राख्ने केही प्रमुख नीतिहरू यी हुन्:

1. जङ्गबहादुरको 'मुलुकी ऐन, १९१०': यसलाई कानुनका रूपमा लिइए पनि यसले सामाजिक, कानुनी र केही आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले लिने नीतिगत अडानहरूलाई समेटेको थियो।

2. पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८): यो योजनाले देशको विकासको लागि पहिलो पटक स्पष्ट आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्य र कार्यदिशा तोकेको थियो, जसलाई एक विशाल नीतिको दस्तावेज मान्न सकिन्छ।

3. राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८: यसलाई नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि जारी गरिएको पहिलो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय नीति मानिन्छ।

'पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८)' लाई नेपालको विकासको लागि जारी गरिएको पहिलो नीतिगत मार्गदर्शन दस्तावेज हो भन्न सकिन्छ ।

४. नीतिका फाइदाहरू के छन्?

नीतिहरूले संस्था र समाजलाई व्यवस्थित, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ।

• स्पष्टता र मार्गदर्शन: निर्णयकर्ताहरूलाई के गर्ने र नगर्ने भन्ने बारे दिशा दिन्छ।

• जवाफदेहीता: नीतिले सबैलाई एउटै नियमभित्र ल्याउँदा काममा जवाफदेहीता बढ्छ।

• संसाधनको कुशल उपयोग: सिमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ।

• स्थिरता र पूर्वानुमान: नीतिहरू स्थिर हुने हुँदा समाज र बजारमा भविष्यको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।

• समस्या समाधान: जटिल सामाजिक, आर्थिक वा वातावरणीय समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने मार्ग तयार गर्छ।

• पारदर्शिता: निर्णय प्रक्रिया र कार्यन्वयन विधिहरू खुला र पारदर्शी हुन्छन्।

५. राष्ट्रिय नीति (National Policy) के हो?

राष्ट्रिय नीति भनेको कुनै एक देशको केन्द्रीय सरकार वा व्यवस्थापिकाले देशका सबै नागरिक वा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागु हुने गरी बनाएको नीति हो।

• क्षेत्र: यसले देशको समग्र हित र राष्ट्रिय लक्ष्यहरू (जस्तै: आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, शिक्षाको पहुँच, राष्ट्रिय सुरक्षा) प्राप्त गर्न मार्गदर्शन गर्दछ।

• वैधानिकता: यो नीति सामान्यतया संविधान र कानुन को आधारमा निर्माण गरिन्छ र यसको वैधानिक शक्ति हुन्छ।

• उदाहरण: राष्ट्रिय कृषि नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, मौद्रिक नीति आदि।

६. नीतिले कस्ता कुराहरू समेट्नुपर्छ?

एक प्रभावकारी नीतिमा निम्न कुराहरू अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ:

नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरू

यी नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, उद्योग, र प्रविधि लगायतका विविध क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

१. आर्थिक तथा औद्योगिक नीतिहरू

• औद्योगिक नीति,२०६७

• वाणिज्य नीति, २०८१

• विदेशी लगानी नीति, २०७१

• लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन नीति, २०८१

• मौद्रिक नीति,२०८२/०८३ (नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कार्यान्वयन)

• राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१

२. सामाजिक, गरिबी निवारण तथा रोजगार नीतिहरू

• गरिबी निवारण नीति,२०७६

• राष्ट्रिय रोजगार नीति,२०७१

• वैदेशिक रोजगार नीति,२०६८

• राष्ट्रिय सहकारी नीति,२०६९

३. भूमि, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी नीतिहरू

• भू उपयोग नीति,२०७२

• राष्ट्रिय कृषि नीति,२०८१

• राष्ट्रिय भूमि नीति,२०७५

४. ज्ञान, शिक्षा तथा प्रविधि सम्बन्धी नीतिहरू

• राष्ट्रिय शिक्षा नीति,२०७६

• राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति,२०७३

• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति,२०७२