विदेशी लगानी नीति, २०७१ को सार
१. जारी गर्ने निकाय
यो नीति नेपाल सरकार द्वारा जारी गरिएको हो, यसले विदेशी लगानी र एकद्वार नीति,२०४८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन गरेको छ ।
२. पृष्ठभूमि र आवश्यकता
पृष्ठभूमि
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) करिब छ दशकअघिदेखि भित्रिएको भए तापनि व्यवस्थित प्रयास भने वि.सं. २०३८ सालदेखि भएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८ ले यसलाई कानुनी रूप दिएको थियो ।
वि.सं. २०४८ सालमा विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४८ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४८ जारी गरियो, जसले आर्थिक उदारीकरण अङ्गीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको परिकल्पना गरेको थियो । यस नीतिले केही सीमित उद्योगहरूबाहेक समग्र उद्योग र व्यवसायमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी खुला गरेको थियो ।
२०४८ को नीति कार्यान्वयनमा आएको बाइस वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीको प्रवाह अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेन । यसका कारणहरूमा पर्याप्त पूर्वाधारको विकास नहुनु, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, नीति र कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनको कमी, संस्थागत संरचनामा सुधारको अभाव र प्रक्रियागत सरलताको अपर्याप्त व्यवस्था हुनु रहेका थिए ।
परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र दायित्वहरू (जस्तै: नेपालको WTO, BIMSTEC, SAFTA को सदस्यता) का साथै विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकभित्रको राजनैतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा २०४८ को नीतिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नयाँ विदेशी लगानी नीति, २०७१ जारी गरिएको हो ।
आवश्यकता
नयाँ नीतिको आवश्यकता निम्न कारणहरूले स्पष्ट हुन्छ:
पूँजी निर्माणमा अपर्याप्तता पूर्ति गर्न र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न विदेशी लगानी आवश्यक छ ।
आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सीप भित्र्याई औद्योगिक विकासमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै थप रोजगारी सृजना गरी गरिबी घटाउन ।
२०४८ को नीति जारी भएयता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आर्थिक वातावरणमा आएका परिवर्तनहरू (WTO मा GATT को रूपान्तरण, SAFTA को कार्यान्वयन, MIGA को सदस्यता, BIPPA र DTAA सम्झौताहरू) ।
मौजुदा नीतिले लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण, श्रम व्यवस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, गैर-आवासीय नेपालीको लगानी, पोर्टफोलियो लगानी, र पूँजी बजारको उपयोग जस्ता परिवर्तित सन्दर्भले माग गरेका कतिपय पक्षहरूलाई समेट्न नसकेको अवस्था ।
३. दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य
दीर्घकालीन लक्ष्य
राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान आकर्षित गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट व्यापार सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउने ।
उद्देश्यहरू
दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने ।
उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने ।
लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचत बीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पूँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने ।
आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने ।
लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने ।
४. नीतिहरू
नीतिहरूलाई उद्देश्यहरूसँग सम्बन्धित गरी निम्नअनुसार तोकिएको छ:
उद्देश्य संख्या | नीतिगत व्यवस्था |
७.१ (आर्थिक वृद्धि) | राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोकी पूर्वाधार विकास, उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा विदेशी लगानीलाई जोड दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञानलाई आकर्षित गरिनेछ । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमलाई भरपूर उपयोग गरिनेछ । |
७.२ (सन्तुलित विकास) | स्थानीय स्रोत तथा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञानको उचित संयोजनद्वारा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइनेछ। अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रहरूमा स्थापित उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा वातावरणलाई कम प्रदूषित गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई थप सुविधा दिई विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । |
७.३ (बचत-लगानीको खाडल) | आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योगहरूमा पूँजी, आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याई उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । विदेशी पूँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल आदिका माध्यमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी गार्हस्थ्य बचत र लगानी बीचको खाडल न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ । |
७.४ (व्यापार सन्तुलन) | स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्न व्यवस्थापकीय सीप, उद्यमशीलता विकास तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ, जसमा विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रको स्थापनाद्वारा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । विदेशी लगानीमा स्थापित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई निर्यातको आधारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा विदेशी लगानी (निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्वकरण र हस्तान्तरणमा) लाई प्रोत्साहन गरिनेछ। |
७.५ (लगानीमैत्री वातावरण) | विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पूर्वाधार तयार गरिनेछ। सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको रूपमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। सुमधुर र लचिलो श्रम सम्बन्ध कायम गरी आय, रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ । |
५. रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू
नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निम्न प्रमुख रणनीतिहरू अपनाइनेछन् (कार्यनीतिहरू):
लगानी प्रवर्द्धन र विविधीकरण: प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभका आधारमा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गरिने । अनुसूचीमा उल्लिखित बाहेक अन्य उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गरिने । आर्थिक कूटनीति तथा सार्वजनिक-निजी सम्वादलाई संस्थागत गरिने ।
क्षेत्रीय सन्तुलन र सुविधा: राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत, साधन र कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिइने । अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रहरूमा स्थापित उद्योगहरूलाई भौतिक पूर्वाधार सुविधा, आयकरमा छुट र अन्य सुविधा/सहुलियत उपलब्ध गराइने । ऊर्जा दक्षता बढाउने यन्त्र वा उपकरणमा र प्रदूषण नियन्त्रणमा लगानी गरेको खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टा गर्न दिइने
व्यवस्थापकीय र प्रविधि हस्तान्तरण: विदेशी लगानीमा स्थापना हुने आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योगहरूलाई दर्ता, अनुमति, विस्तार र सुविधाको सम्बन्धमा सरल प्रक्रिया सुनिश्चित गरिने । प्रविधि हस्तान्तरण बापत भुक्तानी गरिने रोयल्टी, शुल्क आदिको व्यवस्थालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाइने । विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने व्यवस्था गरिने । व्यवस्थापकीय सीप क्रमशः स्थानीयस्तरमा हस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था गरिने ।
निर्यात प्रवर्द्धन र बजार पहुँच: निकासीमूलक उद्योगका लागि पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तथा निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र (EPZ) को स्थापना गरी विदेशी लगानी आकर्षित गरिने । निर्यातको परिमाणको आधारमा निश्चित नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरिने तथा गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
संस्थागत र कानूनी सुधार: एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (Single Point Service Centre) को स्थापना गरिने । विदेशी लगानीको परिधिभित्र संस्थागत रूपमा धितोपत्रमा गरिने विदेशी लगानी (Foreign Portfolio Investment) लाई समेत आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी समावेश गरिने । कर्मचारी तथा कामदारहरूले उद्योगलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम-कारवाही गर्न नपाइने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने । श्रम सम्बन्धी कानूनलाई लचिलो बनाउने क्रममा मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिइने । विदेशी लगानीमा स्थापित कुनै पनि उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।
६. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू
विदेशी लगानीलाई निम्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा आकर्षित गरिनेछ:
जलविद्युत (उत्पादन, प्रसारण र वितरण समेत) ।
यातायात तथा पूर्वाधार विकास (सडक, मार्ग, रेल, केबल कार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू)।
कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग ।
पर्यटन उद्योग ।
खानीजन्य एवं उत्खनन्मूलक उद्योग ।
सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्राथमिकताका क्षेत्रको हेरफेर गर्न सक्नेछ।
७. संस्थागत संरचना, अनुगमन, नियमन र जोखिम
संस्थागत संरचना
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विदेशी लगानीको कुशल व्यवस्थापनको लागि निम्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ:
लगानी बोर्ड (Investment Board): प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने । ठूला परियोजनाका लगानीहरूलाई लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ।
उद्योग मन्त्रालय: विद्यमान औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखालाई उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा का रूपमा पुनर्संरचना गरिने ।
उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) को गठन: उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी यो बोर्ड गठन गरिनेछ । यसले नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, प्रचलित कानूनले दिएको सीमाभित्र रही विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई निर्देशन दिने जस्ता कार्यहरू गर्नेछ ।
उद्योग विभाग (Department of Industry): यसले विदेशी लगानी नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, विद्यमान संगठन संरचनामा परिमार्जन गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्न एकल बिन्दु सेवा आरम्भ गरी त्यसलाई संस्थागत गर्ने । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विदेशी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको स्वीकृति उद्योग विभागबाट गरिनेछ ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (Single Point Service Centre): लगानीकर्तालाई सुविधा-सहुलियत लगायत भौतिक पूर्वाधार सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन यसको स्थापना गरिनेछ ।
नियमन र अनुगमन
लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विदेशी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन उद्योग मन्त्रालयबाट गरिनेछ ।
विदेशी लगानीमा संचालित उद्योग व्यवसायका संचालक र व्यवस्थापकको पारिश्रमिक र सुविधालाई पारदर्शी बनाइनेछ ।
उद्योग र मजदुर बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न त्रिपक्षीय संयन्त्र (सरकार, मजदूर र उद्यमीका प्रतिनिधि) तयार गरी समस्या समाधान गरिनेछ ।
विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, संरक्षण एवं विविधीकरण गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सम्झौतालाई प्रोत्साहित गरिने ।
जोखिम
- विदेशी लगानीमा स्थापित कुनै पनि उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।
८. हालसम्मको कार्यप्रगति (वि.सं. २०७१ अनुसार उल्लेखित)
लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ जारी भै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
गैर-आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भैसकेको छ, जसअनुसार गैर-आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा नेपाली सरह लगानी गर्न पाउने र त्यस्तो लगानीलाई विदेशी लगानी सरह सुविधा दिइनेछ ।
नेपालले हालसम्म दश मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (DTAA) र छ मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण एवं प्रवर्द्धन सम्झौता (BIPPA) गरिसकेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को आवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत पूर्वाधार स्थापना भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
९. निष्कर्ष
विदेशी लगानी नीति, २०७१ ले विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरी बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेश, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका दायित्वहरू र मुलुकभित्रको लगानीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञानलाई आकर्षित गरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।
नयाँ नीतिले कानूनी र प्रक्रियागत सरलताका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना, पोर्टफोलियो लगानीलाई समावेश गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने (राष्ट्रियकरण नगरिने), र श्रम सम्बन्धलाई लचिलो बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू अगाडि सारेको छ, जसले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
