सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति, २०७२
१. जारी गर्ने निकाय
- नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय 1।
२. पृष्ठभूमि र आवश्यकता (Background and Need)
मुख्य समस्या: मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो रूपमा हासिल गर्न आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार/सेवाहरूको (सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत् आदि) विकास अनिवार्य भए पनि राज्यकोषबाट विनियोजन हुने साधन स्रोत न्यून छ 2।
समाधानको आधार: सार्वजनिक निजी साझेदारीको मान्यताका आधारमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध साधन स्रोत, सीप तथा प्रविधिलाई मुलुकको विकास कार्यमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालनलाई कम खर्चिलो, प्रभावकारी र विश्वासनीय बनाउनु 3।
जोखिम व्यवस्थापन: पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनमा रहने जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका उपयुक्त तरिका र सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ 4।
लक्ष्यको प्राप्ति: सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र व्यवस्थापन बढाउनु 5555।
३. दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य
क. दीर्घकालीन सोंच (Vision) (दफा ६)
- सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको गुणस्तरीय र दिगो विकास गरी त्यस्ता पूर्वाधार तथा सेवाहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने 6।
ख. लक्ष्य (Goal) (दफा ७)
- सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकास का लागि सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने 7।
ग. उद्देश्य (Objectives) (दफा ८)
सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको विकास र सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक पुँजी, साधन एवं स्रोतहरू निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षण हुने वातावरण सिर्जना गर्ने 8।
मुलुकका लागि आवश्यक गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरू उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता एवं प्राविधिक दक्षताको उपयोग गर्ने 9।
४. नीतिहरू (Policies) (दफा ९)
उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिमका नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ:
सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा मान्यताहरूलाई राज्यका सम्पूर्ण सम्भाव्य क्षेत्र, संयन्त्र, अङ्ग तथा निकायहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने 10।
पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने थप पुँजी, साधन तथा स्रोतहरू निजी (आन्तरिक तथा बाह्य) क्षेत्रबाट लगानी गर्न अनुकुल वातावरण को सिर्जना गर्ने 11।
पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता, उद्यमशीलता, क्षमता, दक्षता एवं नवीनतम प्रविधिलाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा अधिकतम उपयोग गर्ने 12।
५. रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू (Key Strategic Points) (दफा १०)
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी प्रचलित मान्यता तथा अवधारणालाई आवश्यकता र सान्दर्भिकताका आधारमा सम्भाव्य सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र तथा निकायहरूमा स्वीकार/अङ्गीकार गरिने 13।
आयोजनाहरूको खरिद तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल एवं पारदर्शी बनाइने 14।
लाभ तथा जोखिमलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गरिने 15।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट हुने लगानी, सहयोग र प्रतिवद्धता सुनिश्चित गरिने 16।
आयोजनाहरूको निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध व्यवसायिकता, उद्यमशीलता र प्रभावकारितालाई सदुपयोग गरिने 17।
आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालन तथा मर्मत संभारमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने 18।
६. सा.नि.सा. आयोजनाका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू (दफा ११.३)
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू देहायबमोजिम छन्:
भौतिक पूर्वाधार र यातायात (सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, केवलकार, रोपवे र सबै बन्दरगाह) 19।
विद्युत् क्षेत्र (उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी सबै वा अलग-अलग) तथा अन्य प्रकारका ऊर्जा 20।
सूचना र सञ्चार क्षेत्र 21।
शहरी तथा ग्रामीण वातावरण क्षेत्र (फोहरमैला व्यवस्थापन, पिउने पानी, ढल निकास र सरसफाइ) 22।
शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार तथा सेवा, पर्यटन पूर्वाधार (होटल र आवास बाहेक) र अन्य सबै क्षेत्र 23।
सेवा र सुविधाजन्य शहरी पूर्वाधारहरू 24।
७. संस्थागत संरचना, अनुगमन, नियमन र जोखिम
| दफा नं. | विषयवस्तु | मुख्य प्रावधान (TOC मा आधारित) |
| १२ | संस्थागत संरचना | नीतिमा संस्थागत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख 25। (जस्तै: सा.नि.सा. उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र सा.नि.सा. तथा लगानी प्रवर्द्धन केन्द्रको व्यवस्था) |
| १५ | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन | नीतिमा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख 26। |
| १६ | नियमनको व्यवस्था | नियमन निस्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेहीताको आधारमा हुने व्यवस्था 27। |
| १७ | जोखिम (Risk) | सार्वजनिक क्षेत्रले मुख्य रूपमा सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरू: |
| * अपर्याप्त तयारी: आयोजनाहरूको पर्याप्त तयारी बिना कार्यान्वयनमा लागु भएमा विवादहरू आउने र असफल हुने। | ||
| * जग्गा अधिग्रहण: जग्गा अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था जटिल भई कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। | ||
| * विवाद समाधान: गुणस्तर, लागत, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा अनुमान गर्न नसकिने जोखिम सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संयन्त्रको आवश्यकता। |
