औद्योगिक नीति, २०६७ को संक्षेप

१. पृष्ठभूमि (Background)

• जारीकर्ता: नेपाल सरकार (उद्योग मन्त्रालय)।

• आधार: यसअघिको औद्योगिक नीति, २०४९ ले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न नसकिएको र औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको विद्यमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न।

• अभिप्राय: विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै द्रुततर औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु।

नीति विश्लेषणका सात तत्वहरू

१. लक्ष्य र उद्देश्य (Goal and Objectives)

• लक्ष्य (Goal): औद्योगिक विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र जनताको आयस्तरमा वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अग्रणी बनाउने।

• उद्देश्य (Objectives) (के गर्ने?):

  • स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने।

  • आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने।

  • विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउने।

  • उद्योगहरूको लागि पर्याप्त र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने।

  • रोजगारमूलक र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्ने।

  • सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने।

२. समस्या पहिचान (Problem Identification)

• मूल समस्या (किन गर्ने?):

  • औद्योगिक विकासको स्थितिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन नसक्नु।

  • विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता र अनियमितता।

  • औद्योगिक कच्चा पदार्थ र बजारको अभाव।

  • कमजोर पूर्वाधार (सडक, ऊर्जा आदि)।

  • राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता।

  • उद्योगहरूमा आयातित प्रविधिको अधिक प्रयोग र उत्पादन लागत उच्च हुनु।

३. कार्यनीति र रणनीति (Strategies and Action Policies)

• रणनीति (Strategies) (कसरी गर्ने?):

  • उद्यमशीलता विकास: उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने।

  • संरक्षण: प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त संरक्षण दिने।

  • पूर्वाधार विकास: औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक ग्राम आदिको विकास गर्ने।

  • प्रविधि र जनशक्ति: आधुनिक, उच्च र वातावरणीयमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने।

  • क्षेत्रगत रणनीति: प्राथमिकता प्राप्त, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा जोड दिने।

• प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरू:

  • जडीबुटी, कृषि वन पैदावार, खनिज, पर्यटन आदिमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरू।

  • न्यूनतम १०० जनालाई रोजगारी दिने र नेपाली कच्चा पदार्थ/श्रमको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्योगहरू।

  • सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (Collective Trademark) को विकास गर्ने उद्योगहरू।

४. स्रोतको व्यवस्थापन (Resource Management)

• आर्थिक साधन (कहाँबाट जुटाउने?):

  • स्वदेशी तथा विदेशी लगानी लाई प्रोत्साहन गर्ने।

  • औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि कोष (Industrial Promotion Fund) स्थापना गर्ने।

  • विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने।

  • जग्गा प्राप्ति, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, र पहुँचमार्ग निर्माणमा सरकारी लगानी परिचालन गर्ने।

• मानवीय साधन: दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा तथा तालिम संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने।

५. कार्यान्वयन संयन्त्र (Implementation Mechanism)

• जिम्मेवारी: नीति कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू (जस्तै: उद्योग विभाग, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड) को हुनेछ।

• समन्वय: औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार (विद्युत्, यातायात आदि) विकास गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय गर्ने।

• समिति: उच्चस्तरीय औद्योगिक विकास समन्वय समिति गठन गरी नीति कार्यान्वयनमा सहयोग र निर्देशन प्रदान गर्ने।

६. अनुगमन र मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation - M&E)

• प्रगति सूचक (KPIs):

  • उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदान।

  • औद्योगिक रोजगारीको वृद्धिदर।

  • विदेशी लगानीको मात्रा।

  • निर्यात/आयातको अनुपात।

• समीक्षा विधि:

  • उद्योग मन्त्रालय ले नीतिको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने।

  • उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

७. कानूनी आधार (Legal Basis)

• आधार: यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र सोसँग सम्बन्धित नियमहरूलाई टेकेर आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरू गर्ने व्यवस्था।

• अधिकार: नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक कर सहुलियत, भन्सार छुट र अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू गरिने। (नीति आफैंमा कानून नभई कानूनी सुधारको मार्गदर्शन हो)।

थप महत्त्वपूर्ण बुँदा (Additional Key Points)

• बन्द हुने उद्योगको हकमा: बन्द भएका उद्योगहरूको सम्पत्ति बिक्री वा अन्य व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने।

• अति अविकसित क्षेत्र (Annex 4): जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, दार्चुला, बझाङ, सल्यान, रुकुम, कालीकोट लगायतका अति अविकसित क्षेत्र (Annex 4 मा उल्लेख) मा स्थापित उद्योगहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने।

• प्रतिबन्धित उद्योगहरू (Annex 3): हातहतियार, गोलाबारुद, सुरक्षात्मक छपाइ (Security Printing), चुरोट/बिडी/सिगार, वियर/मदिरा, ढुङ्गा/गिट्टी/बालुवा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई निषेधित क्षेत्रमा राखिएको।