औद्योगिक नीति, २०६७ को संक्षेप
१. पृष्ठभूमि (Background)
जारीकर्ता: नेपाल सरकार (उद्योग मन्त्रालय)।
आधार: यसअघिको औद्योगिक नीति, २०४९ ले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न नसकिएको र औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको विद्यमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न।
अभिप्राय: विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै द्रुततर औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु।
नीति विश्लेषणका सात तत्वहरू
१. लक्ष्य र उद्देश्य (Goal and Objectives)
लक्ष्य (Goal): औद्योगिक विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र जनताको आयस्तरमा वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अग्रणी बनाउने।
उद्देश्य (Objectives) (के गर्ने?):
स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने।
विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउने।
उद्योगहरूको लागि पर्याप्त र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने।
रोजगारमूलक र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्ने।
सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने।
२. समस्या पहिचान (Problem Identification)
मूल समस्या (किन गर्ने?):
औद्योगिक विकासको स्थितिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन नसक्नु।
विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता र अनियमितता।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र बजारको अभाव।
कमजोर पूर्वाधार (सडक, ऊर्जा आदि)।
राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता।
उद्योगहरूमा आयातित प्रविधिको अधिक प्रयोग र उत्पादन लागत उच्च हुनु।
३. कार्यनीति र रणनीति (Strategies and Action Policies)
रणनीति (Strategies) (कसरी गर्ने?):
उद्यमशीलता विकास: उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने।
संरक्षण: प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त संरक्षण दिने।
पूर्वाधार विकास: औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक ग्राम आदिको विकास गर्ने।
प्रविधि र जनशक्ति: आधुनिक, उच्च र वातावरणीयमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने।
क्षेत्रगत रणनीति: प्राथमिकता प्राप्त, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा जोड दिने।
प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरू:
जडीबुटी, कृषि वन पैदावार, खनिज, पर्यटन आदिमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरू।
न्यूनतम १०० जनालाई रोजगारी दिने र नेपाली कच्चा पदार्थ/श्रमको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्योगहरू।
सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (Collective Trademark) को विकास गर्ने उद्योगहरू।
४. स्रोतको व्यवस्थापन (Resource Management)
आर्थिक साधन (कहाँबाट जुटाउने?):
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी लाई प्रोत्साहन गर्ने।
औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि कोष (Industrial Promotion Fund) स्थापना गर्ने।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने।
जग्गा प्राप्ति, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, र पहुँचमार्ग निर्माणमा सरकारी लगानी परिचालन गर्ने।
मानवीय साधन: दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा तथा तालिम संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने।
५. कार्यान्वयन संयन्त्र (Implementation Mechanism)
जिम्मेवारी: नीति कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू (जस्तै: उद्योग विभाग, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड) को हुनेछ।
समन्वय: औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार (विद्युत्, यातायात आदि) विकास गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय गर्ने।
समिति: उच्चस्तरीय औद्योगिक विकास समन्वय समिति गठन गरी नीति कार्यान्वयनमा सहयोग र निर्देशन प्रदान गर्ने।
६. अनुगमन र मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation - M&E)
प्रगति सूचक (KPIs):
उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदान।
औद्योगिक रोजगारीको वृद्धिदर।
विदेशी लगानीको मात्रा।
निर्यात/आयातको अनुपात।
समीक्षा विधि:
उद्योग मन्त्रालय ले नीतिको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
७. कानूनी आधार (Legal Basis)
आधार: यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र सोसँग सम्बन्धित नियमहरूलाई टेकेर आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरू गर्ने व्यवस्था।
अधिकार: नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक कर सहुलियत, भन्सार छुट र अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू गरिने। (नीति आफैंमा कानून नभई कानूनी सुधारको मार्गदर्शन हो)।
थप महत्त्वपूर्ण बुँदा (Additional Key Points)
बन्द हुने उद्योगको हकमा: बन्द भएका उद्योगहरूको सम्पत्ति बिक्री वा अन्य व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने।
अति अविकसित क्षेत्र (Annex 4): जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, दार्चुला, बझाङ, सल्यान, रुकुम, कालीकोट लगायतका अति अविकसित क्षेत्र (Annex 4 मा उल्लेख) मा स्थापित उद्योगहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने।
प्रतिबन्धित उद्योगहरू (Annex 3): हातहतियार, गोलाबारुद, सुरक्षात्मक छपाइ (Security Printing), चुरोट/बिडी/सिगार, वियर/मदिरा, ढुङ्गा/गिट्टी/बालुवा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई निषेधित क्षेत्रमा राखिएको।
