# सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति, २०७२
### १. जारी गर्ने निकाय
* **नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय** 1।
### २. पृष्ठभूमि र आवश्यकता (Background and Need)
* **मुख्य समस्या:** मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो रूपमा हासिल गर्न आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार/सेवाहरूको (सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत् आदि) विकास अनिवार्य भए पनि **राज्यकोषबाट विनियोजन हुने साधन स्रोत न्यून** छ 2।
* **समाधानको आधार:** सार्वजनिक निजी साझेदारीको मान्यताका आधारमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध **साधन स्रोत, सीप तथा प्रविधिलाई** मुलुकको विकास कार्यमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालनलाई **कम खर्चिलो, प्रभावकारी र विश्वासनीय** बनाउनु 3।
* **जोखिम व्यवस्थापन:** पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनमा रहने **जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका उपयुक्त तरिका** र सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन **नीतिगत वातावरण** तयार गर्नु जरुरी छ 4।
* **लक्ष्यको प्राप्ति:** सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र व्यवस्थापन बढाउनु 5555।
### ३. दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य
#### क. दीर्घकालीन सोंच (Vision) (दफा ६)
* सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको **गुणस्तरीय र दिगो विकास** गरी त्यस्ता पूर्वाधार तथा सेवाहरूमा **सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित** गर्ने 6।
#### ख. लक्ष्य (Goal) (दफा ७)
* सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट **बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकास** का लागि सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा **सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि** गर्ने 7।
#### ग. उद्देश्य (Objectives) (दफा ८)
* सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको विकास र सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक **पुँजी, साधन एवं स्रोतहरू निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति** गर्न निजी लगानी आकर्षण हुने वातावरण सिर्जना गर्ने 8।
* मुलुकका लागि आवश्यक **गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरू** उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रमा रहेको **व्यवसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता एवं प्राविधिक दक्षताको उपयोग** गर्ने 9।
### ४. नीतिहरू (Policies) (दफा ९)
उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिमका नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ:
* सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी **अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा मान्यताहरूलाई** राज्यका सम्पूर्ण सम्भाव्य क्षेत्र, संयन्त्र, अङ्ग तथा निकायहरूमा **प्रवर्द्धन** गर्ने 10।
* पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने **थप पुँजी, साधन तथा स्रोतहरू निजी (आन्तरिक तथा बाह्य) क्षेत्रबाट लगानी गर्न अनुकुल वातावरण** को सिर्जना गर्ने 11।
* पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको **व्यवसायिकता, उद्यमशीलता, क्षमता, दक्षता एवं नवीनतम प्रविधिलाई** मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा **अधिकतम उपयोग** गर्ने 12।
### ५. रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू (Key Strategic Points) (दफा १०)
* सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी **प्रचलित मान्यता तथा अवधारणालाई** आवश्यकता र सान्दर्भिकताका आधारमा **सम्भाव्य सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र तथा निकायहरूमा स्वीकार/अङ्गीकार** गरिने 13।
* आयोजनाहरूको खरिद तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई **सरल एवं पारदर्शी** बनाइने 14।
* **लाभ तथा जोखिमलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड** गरिने 15।
* सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न **नेपाल सरकारबाट हुने लगानी, सहयोग र प्रतिवद्धता सुनिश्चित** गरिने 16।
* आयोजनाहरूको निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध **व्यवसायिकता, उद्यमशीलता र प्रभावकारितालाई सदुपयोग** गरिने 17।
* आयोजनाहरूको **दिगो सञ्चालन तथा मर्मत संभारमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी सुनिश्चित** गरिने 18।
### ६. सा.नि.सा. आयोजनाका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू (दफा ११.३)
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू देहायबमोजिम छन्:
* **भौतिक पूर्वाधार र यातायात** (सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, केवलकार, रोपवे र सबै बन्दरगाह) 19।
* **विद्युत् क्षेत्र** (उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी सबै वा अलग-अलग) तथा अन्य प्रकारका ऊर्जा 20।
* **सूचना र सञ्चार क्षेत्र** 21।
* **शहरी तथा ग्रामीण वातावरण क्षेत्र** (फोहरमैला व्यवस्थापन, पिउने पानी, ढल निकास र सरसफाइ) 22।
* **शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार तथा सेवा**, पर्यटन पूर्वाधार (होटल र आवास बाहेक) र अन्य सबै क्षेत्र 23।
* **सेवा र सुविधाजन्य शहरी पूर्वाधारहरू** 24।
### ७. संस्थागत संरचना, अनुगमन, नियमन र जोखिम
| **दफा नं.** | **विषयवस्तु** | **मुख्य प्रावधान (TOC मा आधारित)** |
| --- | --- | --- |
| **१२** | **संस्थागत संरचना** | नीतिमा संस्थागत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख 25। (जस्तै: सा.नि.सा. उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र सा.नि.सा. तथा लगानी प्रवर्द्धन केन्द्रको व्यवस्था) |
| **१५** | **अनुगमन तथा मूल्याङ्कन** | नीतिमा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख 26। |
| **१६** | **नियमनको व्यवस्था** | नियमन **निस्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेहीताको** आधारमा हुने व्यवस्था 27। |
| **१७** | **जोखिम (Risk)** | सार्वजनिक क्षेत्रले मुख्य रूपमा सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरू: |
| | | \* **अपर्याप्त तयारी:** आयोजनाहरूको पर्याप्त तयारी बिना कार्यान्वयनमा लागु भएमा विवादहरू आउने र असफल हुने। |
| | | \* **जग्गा अधिग्रहण:** जग्गा अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था जटिल भई कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। |
| | | \* **विवाद समाधान:** गुणस्तर, लागत, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा अनुमान गर्न नसकिने जोखिम सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संयन्त्रको आवश्यकता। |